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पीएम आवास योजना सपा शासनकाल में लागू हुई थी, पर तब सिर्फ 10 हजार लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ था और आवास एक भी नहीं बना। इसीलिए 2017 में उत्तर प्रदेश इस योजना में पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर था। योगी सरकार के सामने दो साल में 9.71 लाख आवास बनाने का लक्ष्य था। ग्राम्य विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार महेंद्र सिंह ने बताया कि काम तेजी से हो, इसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर लाभार्थी को देने वाली किश्तों के अनुपात में बदलाव किया। निर्माण की समय सीमा साल भर की जगह नौ महीने की गई। स्क्रीनिंग कर करीब 86 लाख अपात्रों को लाभ के दायरे से बाहर किया गया। अब तक 8.85 लाख आवास बन चुके हैं और अक्टूबर तक इनकी संख्या 11 लाख हो जाएगी।